8th Pay Commission: 3 नवंबर को, केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग (8वीं सीपीसी) की स्थापना की आधिकारिक अधिसूचना जारी की। बता दें कि आज यानि 15 नवंबर 2025 एनसी-जेसीएम स्टाफ़ की एक महत्वपूर्ण बैठक निर्धारित है। माना जा रहा है कि इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लग सकती है। जिसमे डीए, पेंशन और महत्वपूर्ण मुद्दों पर सहमति बन सकती है। बता दें कि कमेटी गठने को लेकर काफी महीनों से चर्चाएं चल रही थी। वहीं इसी महीने 3 नवंबर को केंद्र सरकार ने टीओर को मंजूरी दे दी थी। माना जा रहा है कि 1 करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की इस बैठक पर नजरें टिकी हुई है। चलिए आपको बताते है इससे जुड़ी सभी अहम जानकारी।
8th Pay Commission के तहत होने वाली पहली मीटिंग आज
8वें वेतन आयोग के गठन की अधिसूचना जारी होने के बाद कर्मचारी पक्ष की यह पहली रणनीतिक बैठक है, इसलिए उम्मीद है कि महत्वपूर्ण मुद्दों पर रणनीति बनाई जाएगी ताकि उन्हें अंतिम संदर्भ बिंदु (ToR) में शामिल किया जा सके। जानकारी के मुताबिक कर्मचिरयों की मुख्य मांग मिनिमम सैलरी में बढ़ोतरी से कई प्रकार के भत्ते में बढ़ोतरी की मांग कर रहे है। इसके अलावा, 69 लाख पेंशनभोगियों के लिए पेंशन सुधारों और पेंशन संशोधन को संदर्भ बिंदु (ToR) का हिस्सा बनाने पर भी ज़ोरदार चर्चा होने की संभावना है। बता दें कि कमेटी की तरफ से 18 महीने की भीतर इस रिपोर्ट को केंद्र सरकार को पेश किया जाएगा।
महंगाई भत्तों में भी बड़े उलटफेर की उम्मीद
जानकारी के मुताबिक 8वें वेतन आयोग लागू होते ही मेट्रों शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में HRA में वृद्धि की उम्मीद है। एचआरए की बात करें तो टियर-1 शहरों में सरकारी कर्मचारियों को अधिक किराया भत्ता मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा अगर डीए की बात करें तो महंगाई भत्ता मुद्रास्फीति और जीवन-यापन की लागत की भरपाई करता है। कर्मचारियों और पेंशनभोगियों दोनों के लिए इसमें संशोधन किए जाने की उम्मीद है। माना जा रहा है कि इससे न्यूनतम सैलरी में इस बार 19000 से लेकर 45000 की सैलरी बढ़ने की उम्मीद है। हालांकि यह महज एक अनुमान है। जो अभी सबसे ज्यादा चर्चा का विषय है कि आखिर कमेटी गठन किया जाएगा।
