Rajasthan Election 2023: राजस्थान में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में चुनाव से पहले सरकारी कर्मचारियों को लुभाने के लिए गहलोत सरकार ने अब तक का सबसे बड़ा दांव चल शानदार तोहफा दे दिया है। गहलोत सरकार ने घोषणा करते हुए कहा है कि अब राज्य के कर्मचारी एडवांस सैलरी उठा सकेंगे। ऐसा करने वाला राजस्थान अब देश का पहला राज्य होगा। 1 जून 2023 से राज्य के सभी कर्मचारियों के लिए लागू मानी जाएगी। इस आदेश के तहत कर्मचारी अपनी तनख्वाह का आधा हिस्सा एडवांस ले सकेंगे। जो ब्याजमुक्त होगी
जानें कैसी है योजना
बता दें गहलोत सरकार के आदेशानुसार कोई भी राज्य कर्मचारी 1 जून 2023 के बाद से अपनी तनख्वाह का आधा हिस्सा जरूरत पड़ने पर एडवांस उठा सकता है। योजना के मुताबिक वह कर्मचारी एक बार में अधिकतम 20 हजार रुपए ही भुगतान ले सकेगा। गहलोत सरकार की यह योजना गेम चेंजर मानी जा रही है। जो सरकारी कर्मचारियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। घोषणा के मुताबिक यह व्यवस्था एक इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम 3.0 (IFMS) के माध्यम से मैनेज की जाएगी। जो अन्य फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन तथा सेवा प्रदाताओं के लिए भी उपलब्ध होगी।
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छोटे कर्मियों के लिए होगी बड़ा वरदान
इस घोषणा के बाद ऐसे छोटे कर्मचारी जिनकी सैलरी कम है । जिन्हें अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अलग से पैसा ब्याज पर उठाना पड़ता है। सबसे अधिक फायदा होगा। उनके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। इसके मुताबिक कोई कर्मचारी महीने की 21 तारीख से पहले एडवांस सैलरी उठाता है। तब यह उसकी महीने की सैलरी भुगतान में से रिकवर कर ली जाएगी। सबसे बड़ी बात यही है कि इस पर कोई ब्याज नही चुकाना पड़ेगा। सेवा प्रदाता केवल ट्रांजेक्शन चार्ज वसूलेगी।
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