Budget 2025: अपना आठवां लगातार संघीय बजट 2025 प्रस्तुत करते हुए वित्त मंत्री Nirmala Sitharaman ने गिग वर्कर्स सहित वंचित वर्गों के लिए कई पहलों की घोषणा की। उनका ‘विकसित भारत’ के लिए खाका गिग वर्कर्स के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना और सरकारी स्कूलों में शिक्षा की खामियों को दूर करने पर विशेष जोर देता है।
सरकारी स्कूलों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी को लेकर Budget 2025 में हुआ बड़ा ऐलान
सरकारी और निजी स्कूलों के बीच के अंतर को कम करने के लिए, Nirmala Sitharaman ने घोषणा की कि सभी सरकारी सेकेंडरी स्कूलों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी। यह पहल छात्रों को निजी स्कूलों के समकक्ष लाने और उनके लिए नए शैक्षिक अवसर खोलने में मदद करेगी। Budget 2025 में 50000 अटल टिंकरिंग लैब्स स्कूलों में स्थापित की जाएंगी ताकि छात्रों में जिज्ञासा और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा दिया जा सके। भारतीय भाषा पुस्तक योजना छात्रों को उनकी मातृभाषा में विषयों को समझने में मदद करेगी।
उच्च शिक्षा संस्थानों की विस्तार क्षमता
Nirmala Sitharaman ने Budget 2025 में उच्च शिक्षा संस्थानों की क्षमता बढ़ाने के लिए योजनाओं का खुलासा किया। उन्होंने 2014 के बाद स्थापित पांच IITs में अतिरिक्त बुनियादी ढांचे की घोषणा की, जिससे 6500 और छात्रों को समायोजित किया जा सकेगा। यह कदम देश के प्रमुख संस्थानों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बढ़ती मांग को पूरा करने में मदद करेगा।
गिग वर्कर्स के लिए सामाजिक सुरक्षा
गिग इकॉनमी के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए वित्त मंत्री ने गिग वर्कर्स के लिए एक सामाजिक सुरक्षा योजना की घोषणा की। ऑनलाइन प्लेटफार्मों पर काम करने वाले इन वर्कर्स को ई-श्राम पोर्टल के माध्यम से आईडी कार्ड दिए जाएंगे और उन्हें पीएम जन आरोग्य योजना के तहत स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। इस योजना से लगभग 1 करोड़ गिग वर्कर्स को लाभ मिलेगा। इसके अलावा, पीएम स्वनिधि योजना को फिर से डिज़ाइन किया जाएगा, जिससे स्ट्रीट वेंडर्स को बढ़े हुए ऋण और UPI से जुड़े क्रेडिट कार्ड मिलेंगे, जिनकी सीमा 30000 रुपये होगी।
