8th Pay Commission: जैसे-जैसे कमेटी गठन में देरी हो रही है, केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के मन में कई तरह के सवाल खड़े हो रहे है। वहीं अब तो सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या जनवरी 2026 तक 8वां वेतन आयोग लागू हो जाएगा। मालूम हो कि केंद्र सरकार की तरफ से इस साल के जनवरी महीने में 8th Pay Commission लागू करने का ऐलान कर दिया है, लेकिन 6 महीने से ज्यादा होने के बाद भी अभी किसी प्रकार की खबर सामने नहीं आ रही है। इसी बीच मंहगाई भत्ते यानि डीए को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जिससे केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की टेंशन बढ़ सकती है।
8th Pay Commission लागू होने से पहले मंहगाई भत्ते पर आया बड़ा अपडेट
गौरतलब है कि 8वें वेतन आयोग में मिनिमम सैलरी के अलावा केंद्रीय कर्मचारी डीए समेत कई भत्तों में अच्छी खासी बढ़ोतरी की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन अब खबर सामने आ रही है कि 8th Pay Commission के लागू होने से पहले डीए में आखिरी बढ़ोतरी हो सकती है। हालांकि, कर्मचारियों को महंगाई दर में गिरावट के मद्देनजर डीए में मामूली बढ़ोतरी की ही उम्मीद करनी चाहिए। मालूम हो कि केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को उनके मूल वेतन के एक निश्चित प्रतिशत के रूप में डीए का भुगतान करती है। इससे कर्मचारियों को अपने वेतन की क्रय शक्ति पर मुद्रास्फीति के प्रभाव से निपटने में मदद मिलती है। लेकिन अब खबर सामने आ रही है कि महंगााई दर में कमी आने के कारण डीए में कटौती हो सकती है, हालांकि इसे लेकर अधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है।
कमेटी गठन को लेकर सुगबुगाहट हुई तेज
बीते कई महीने से केंद्रीय कर्मचारी इंतजार कर रहे है कि आखिर 8th Pay Commission के ऐलान के बाद अब कमेटी का गठन कब किया जाएगा, क्योंकि 6 महीने बीत चुके है, और जितने इसके गठन में देरी आएगी, उतना ही नए आयोग को लागू होने में देरी होगी। हालांकि इसे लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है, वहीं माना जा रहा है कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर इस कमेटी का गठन हो सकता है। बताते चले कि यह कमेटी ही केंद्र सरकार को रिपोर्ट पेश करेगी, जिसके बाद कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी होगी, साथ ही अन्य भत्तों पर भी मुहर लगेगी। हालांकि इसे लेकर अधिकारिक ऐलान होना बाकी है।
8th Pay Commission लागू होते ही कर्मचारियों को मिलेगी अन्य बेहतरीन सुविधा
गौरतलब है कि 8th Pay Commission लागू होने के बाद कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी में बढ़ोतरी तो होगी है, लेकिन कर्मचारी कई अन्य मांग भी केंद्र के सामने रख रहे है, कर्मचारियों द्वारा पुरानी पेंशन योजना बहाल करने पर जोर दिया है, इसके अलावा हेल्थ सर्विस को भी बेहतर बनाने के लिए कहा गया है, इसके साथ ही रिटायरमेंट और पेंशन में सुधार करने की बात कहीं गई है। बच्चों की शिक्षा भत्ता में भी बढ़ोतरी की मांग की गई है, साथ ही कर्मचारियों के लिए ब्याज और रेलवे कर्मचारियों को जोखिम भत्ता देने की बात कही गई है।
