Union Law Minister Arjun Ram Meghwal: केंद्रीय और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने 29 जुलाई को कहा कि पर्यावरण की रक्षा करना और अपनी धरती को जलवायु परिवर्तन से बचाना हम सभी के लिए अनिवार्य है। क्योंकि हम पहले से ही मौसम की घटनाओं के कारण आ रही प्राकृतिक आपदाओं और उस से होने वाली भयानक तबाही को देख रहे है। मेघवाल पर्यावरण कानून और संवैधानिक अधिकार: एक वैश्विक परिप्रेक्ष्य विषय पर आधारित चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के तीसरे संस्करण के उद्घाटन समारोह के दौरान बोल रहे थे। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री ने कहा, “हम पहले से ही प्राकृतिक आपदाओं की घटनाओं को देख रहे हैं, जो मौसम पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का स्पष्ट संकेत है। ऐसे में तत्काल और सहयोगात्मक कार्रवाई वर्तमान समय की मांग है। “
अनुच्छेद 370 निरस्त होने के बाद कश्मीरी युवाओं को मिली नई दिशा : पत्थरबाज़ी छोड़कर शिक्षा और उत्तम भविष्य की ओर अग्रसर
केंद्रीय कानून मंत्री मणिपुर के बारे में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में अंतरराष्ट्रीय कानून सम्मेलन में मीडियाकर्मियों से बात करते हु केंद्रीय कानून मंत्री अर्जु राम मेघवाल ने मणिपुर की घटना के बारे में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही इस घटना की निंदा कर चुके हैं “संसद के मानसून सत्र से पहले बोलते हुए, पीएम मोदी ने स्पष्ट रूप से कहा कि यह एक शर्मनाक घटना थी और आश्वासन दिया कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। हम मणिपुर मुद्दे पर संसद में चर्चा कराना चाहते हैं ताकि पूरे देश को सच्चाई पता चले लेकिन ऐसा लगता है कि विपक्ष ऐसा नहीं चाहता हैं।
केंद्रीय मंत्री ने कहा, “यह एक संवेदनशील मुद्दा है और हमने राज्य में सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए हर तरह की कार्रवाई की है। गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर का दौरा किया और तीन दिनों तक वहां रहे। हमारे गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय 22 दिनों के लिए मणिपुर में थे, “केंद्रीय मंत्री ने कहा, गृह मंत्री संसद में इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन विपक्ष तैयार नहीं है और वे ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर राजनीति कर रहे हैं।”
केंद्रीय कानून मंत्री समान नागरिक संहिता के बारे में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के बारे में केंद्रीय मंत्री ने कहा, “भारत का कानून आयोग इस मामले पर सुझाव एकत्र करने की प्रक्रिया में है जिसमे देश भर से एक करोड़ से अधिक सुझाव प्राप्त हुए हैं।” जिसके आधार पर जल्द ही एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी। “
मोदी के नेतृत्व वाली सरकार देश के समग्र विकास में विश्वास करती है
अर्जुन राम मेघवाल ने कहा, “मोदी के नेतृत्व वाली सरकार देश के समग्र विकास में विश्वास करती है और पीएम मोदी के विकसित भारत के दृष्टिकोण को हर क्षेत्र में विकास के माध्यम से हासिल किया जा सकता है, यही कारण है कि पिछले नौ वर्षों के दौरान, मोदी सरकार ने इस पर ध्यान केंद्रित किया है।” महिला सशक्तिकरण, पर्यावरण संरक्षण, व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देने, उद्योग, शिक्षा क्षेत्र, खेती और कानून व्यवस्था आदि सभी क्षेत्रों में हम सुधार लाए हैं।’
केंद्रीय कानून मंत्री ने कहा, “पिछली सरकार ने अपने 10 साल के कार्यकाल में किसी भी अप्रचलित कानून को खत्म नहीं किया था, लेकिन हमने 1486 ऐसे कानूनों को खत्म कर दिया है और सरकार इस साल 76 और कानूनों को खत्म करने की योजना बना रही है क्योंकि ये कानून अनावश्यक हैं और इनका कोई व्यावहारिक उपयोग नहीं है। ” अभी उपयोग करें। “
कानून मंत्री तीन तलाक के बारे में
“तीन तलाक” का उन्मूलन पीएम मोदी द्वारा उठाए गए साहसिक कदमों में से एक था। “यह लंबे समय से लंबित मांग थी और पिछली सरकारें इस तरह के सुधारात्मक कदम उठाने में झिझक रही थीं। तीन तलाक के उन्मूलन का मुसलमानों ने स्वागत किया और कई अन्य मुस्लिम देशों ने भी इसका अनुसरण किया है।”
केंद्रीय कानून मंत्री समान धारा 370 निरस्त के बारे मेंकेंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने आगे कहा कि धारा 370 को खत्म करने से जम्मू-कश्मीर में विकास के नए द्वार खुले हैं और पीएम मोदी ने धारा 370 को हटाकर डॉ. बीआर अंबेडकर को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा, “सात दशकों से कश्मीर के युवाओं के मन में पत्थर थे लेकिन अब उनके हाथों में लैपटॉप है और वे विकास की राह पर आगे बढ़ रहे हैं। जम्मू-कश्मीर के छात्रों ने यूपीएससी में अनुकरणीय प्रदर्शन किया है जिससे पता चलता है कि वे भी देश के विकास में भाग लेने के लिए उत्सुक हैं।
अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में अपने संबोधन के दौरान केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इस तरह के आयोजन की मेजबानी के लिए चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के चांसलर सतनाम सिंह संधू का आभार व्यक्त किया।
अपने संबोधन में, उन्होंने मानव शरीर और पृथ्वी की संरचना के बीच एक समानता बताते हुए कहा कि दोनों पांच तत्वों के मेल से बने हैं। पृथ्वी के संरक्षण के महत्व पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि जैसे हम अपने शरीर की देखभाल करते हैं उसी प्रकार हमे पर्यावरण की भी देखभाल करनी चाहिए। उन्होंने उपस्थित गणमान्य अतिथियों, फैकल्टी एवं छात्रों से पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लेने का आग्रह किया ।
न्यायमूर्ति बीआर गवई ने 21वीं सदी में सामना किए जाने वाले प्रमुख और सर्वोपरि मुद्दे जैसे पर्यावरण संरक्षण पर भी प्रकाश डाला।उन्होंने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ते खतरे और जैव विविधता के नुकसान के बारे में बढ़ती चिंताओं के साथ, इन चुनौतियों का समाधान करने की आवश्यकता है। अपने संबोधन में उन्होंने इन पर्यावरणीय मुद्दों से निपटने के संभावित उपायों पर चर्चा की, जो उम्र या आर्थिक स्थिति की परवाह किए बिना हर व्यक्ति को प्रभावित करते हैं। न्यायमूर्ति गवई ने इस बात पर ज़ोर दिया कि प्रदूषण एक वैश्विक समस्या है और इसके प्रभाव की कोई सीमा नहीं है। प्रगति और विकास के लिए मानवता की इच्छा को स्वीकार करते हुए, न्यायमूर्ति गवई ने बताया कि ऐसी प्रगति अक्सर हमारे प्राकृतिक परिवेश की कीमत पर होती है।
अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में संबोधित करते हुए चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के चांसलर सतनाम सिंह संधू ने कहा कि यह सम्मेलन भारत की जी -20 की अध्यक्षता के समय हो रहा है। भारत की अध्यक्षता में जी-20 का विषय भी वैश्विक पर्यावरण संकट को दर्शाता है और वैश्विक सहयोग का आह्वान करता है। उन्होंने कहा कि पर्यावरण का मुद्दा तब तक हल नहीं हो सकता जब तक यह एक जन आंदोलन नहीं बन जाता। हर देश के शैक्षणिक संस्थानों का यह दायित्व है कि वह समाज, देश एवं पूरी दुनिया के युवाओं को पर्यावरण संरक्षण जैसे संवेदनशील मुद्दों के प्रति प्रेरित करते हुए जागरूक करे ताकि वे अपनी सक्रिय भूमिका निभाएं।
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