MP News: एमपी में सीवरों की सफाई पूरी तरह मशीनों से ही कराने के राज्य सरकार ने निर्देश जारी कर दिए हैं। शिवराज सरकार के नगरीय विकास और आवास के मंत्री भूपेंद्र सिंह ने नगर निकाय अधिकारियों को सख्त दिशा-निर्देश देते हुए कहा कि अब सफाईकर्मियों से सीवर, सैप्टिक टैंक और मैनहोलों की सफाई कराना पूरी तरह से प्रतिबंधित होगा। इसके साथ ही उन्होंने सफाईकर्मियों को भी आश्वस्त करते हुए कहा कि उनको मिलने वाले रोजगार पर कोई असर नहीं पड़ेगा।
लागू की ‘मेनहोल टू मशीन-होल’ योजना
एमपी की शिवराज सरकार ने ‘मेनहोल टू मशीन-होल’ योजना के अंतर्गत भारत सरकार के प्रयासों को आगे बढ़ाया गया है। इसके लिए एमपी के सभी जिलों को ‘मेन्युअली स्कैवेंजिंग’ मुक्त जिला घोषित करते हुए मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कि विभाग की तरफ से मशीनी सफाई व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय और संस्थागत कोशिशें की जा रही हैं। इसी के समानांतर सफाईकर्मियों को रोजगार के अवसर देने के लिए राज्य सरकार ने स्वच्छता उद्यमी योजना लागू कर दी है। अब मानवीय तौर पर सीवरों और मेनहोलों की सफाई पर सरकार ने पूरी तरह रोक लगा दी है।
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सीएम ने की सफाई नीति की थी घोषणा
बता दें बीते दिनों सीएम शिवराज सिंह ने घोषणा करते हुए इस संबंध में कहा था कि नगरीय निकायों के लिए एक सेनिटेशन पॉलिसी बनाई जाएगी। जिसके बाद शहरों,कस्बों के सीवरों की सफाई पूरी तरह मशीनों से कराएगें। जिससे गंदगी में उतरकर मैला साफ करने की सफाईमित्रों को मुक्ति मिलेगी। इसी नीति के तहत स्वच्छता उद्यमी योजना सफाईमित्रों के लिए महत्वपूर्ण फैसला है।
मिलेगा तकनीकी युवाओं को रोजगार
सफाई के बदलते आधुनिक तौर तरीकों को लेकर राज्य सरकारें बहुत तेजी से अपने सफाई तंत्र को बदलने पर जोर दे रही हैं। ताकि बेहतर तथा नियोजित तरीके से शहरों कस्बों में चरमराए तंत्र से होने वाली देरी को सुनियोजित करेंगी। इसी कड़ी में अब युवाओं को अधिक अवसर मिलने वाले हैं जो तकनीकी तौर पर कुशल होंगे। सरकार ने कहा कि आने वाले समय में सफाई मित्रों को और अधिक अवसर मिलने वाले हैं।
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