Immigration and Foreigners Bill 2025: ताजा-ताजा सुर्खियां बटोर रहे नए इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल 2025 को लेकर सियासी गहमा-गहमी जारी है। देश की सत्तारुढ़ दल BJP और प्रमुख विरक्षी दल Congress अपने-अपने हिस्से का तर्क पेश कर इस बिल का समर्थन व विरोध कर रहे हैं। सवाल है कि क्या ध्वनिमत से लोकसभा में पास हुए नए Immigration and Foreigners Bill 2025 लागू होने के बाद देश में बदलाव होगा? यदि बदलाव होगा तो क्या-क्या चीजें बदलेंगी? आइए हम आपको इस सवाल का जवाब देने की कोशिश करते हैं और साथ ही ये भी बताते हैं कि कांग्रेस आखिर क्यों नए इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल 2025 का मुखर तौर पर विरोध कर रही है।
क्या देश में नए Immigration and Foreigners Bill 2025 से होगा बदलाव?
सवाल का जवाब केन्द्र सरकार की ओर से बड़ी स्पष्टता के साथ दिया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने सदन में कहा कि यदि कोई राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए खतरा होगा, तो उसे देश में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। नया इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल 2025 यही कहता है। बता दें कि नए बिल में इसका प्रावधान भी है कि भारत में कौन आता है, कब आता है और कितने समय के लिए आता है इसकी जानकारी सरकार तक पहुंचे।
किसी की मंशा देश में अशांति फैलाने की रही तो नया Immigration and Foreigners Bill 2025 ऐसी हरकतों पर रोक लगाने में मददगार साबित होगा। इस बिल की मदद से सरकार सख्ती से उन अराजक तत्वों से निपटेगी, जो नियम-कानून से खिलवाड़ करने की मंशा रखते हैं। ऐसे में ये स्पष्ट है कि नया इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल लागू होने के बाद उन विदेशियों के लिए नियम बदल जाएंगे जो भारत आने की इच्छा रखते हैं।
इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल 2025 के खिलाफ मोर्चा संभाल रही Congress का तर्क?
केन्द्र के इस बिल के खिलाफ कांग्रेस मजबूती से मोर्चा संभाल रही है। लोकसभा में भी विपक्ष ने इस बिल को जेपीसी में भेजने की मांग की और इसको लेकर जमकर हो-हल्ला मचा। Congress सांसद मनीष तिवारी का कहना है कि “विपक्षी दलों द्वारा उठाई गई चिंताओं के बारे में गृह मंत्री की ओर से कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला है। Immigration and Foreigners Bill 2025 में कई खामियां हैं। यह नागरिक स्वतंत्रता पर आघात करता है और इसमें संतुलन की कमी है। इस विधेयक को आगे की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति के पास भेज देना चाहिए।” मनीष तिवारी के अलावा राहुल गांधी की पार्टी के कई अन्य सांसदों ने भी नए इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल 2025 को JPC में भेजने की मांग की है।
