Budget 2025: देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक फरवरी को केंद्रीय Budget 2025-26 पेश करेंगी। इसे लेकर देश के मध्यम वर्गीय परिवारों में काफी उत्साह है। इस वर्ग से जुड़े ज्यादातर परिवारों को इस बजट में Modi Government से खास उम्मीदें हैं। इनमें उनकी कई जरूरी मांगें भी शामिल हैं।
ग्रांट थॉर्नटन इंडिया की ताजा सर्वे रिपोर्ट में इसे समझा जा सकता है। जिसमें 57 फीसदी लोगों ने व्यक्तिगत आयकर की दरें कम करने की मांग पर सहमति जताई है। इसके अलावा Middle Class की कई अन्य प्रमुख मांगें भी हैं, जिनके बारे में विस्तार से समझते हैं।
Grant Thornton Bharat सर्वे में Taxpayers की पांच प्रमुख मांगें
- 75 प्रतिशत व्यक्तिगत करदाताओं ने New Tax Regime के पक्ष में मतदान किया। हालांकि, 63 प्रतिशत ने पुरानी कर व्यवस्था में अधिक प्रोत्साहन के पक्ष में मतदान किया।
- 46 प्रतिशत करदाता नई कर व्यवस्था में कर की दर में कमी चाहते हैं। जबकि, 26 प्रतिशत Individual Taxpayers ने छूट अवधि बढ़ाने के पक्ष में मतदान किया।
- 25 प्रतिशत करदाता चाहते हैं कि केंद्र की मोदी सरकार आगामी केंद्रीय बजट में आगामी Financial Year के लिए कर छूट सीमा बढ़ाए।
- 53 प्रतिशत करदाताओं ने नई कर व्यवस्था में Residential Property की बिक्री पर नुकसान की भरपाई से संबंधित लाभ को शामिल करने के पक्ष में मतदान किया।
- 47 प्रतिशत करदाताओं ने Income Tax Slab for FY 2024-25 में आवासीय संपत्ति की बिक्री पर आर्थिक नुकसान की भरपाई से संबंधित लाभ सीमा को दो लाख से अधिक करने के पक्ष में मतदान किया।
Budget 2025 में Income Tax Deduction की मांग
देश के अधिकांश मध्यम वर्गीय परिवार केंद्र की मोदी सरकार से बजट 2025 में आयकर की दर कम करने की उम्मीद कर रहे हैं। इसके पीछे की वजह हाल के दिनों में इस वर्ग की सुस्त आर्थिक स्थिति बताई जा रही है। वहीं कई अर्थशास्त्रियों ने भी इसके पक्ष में सहमति जताई है। उनके मुताबिक पिछली कुछ तिमाहियों से देश की GDP ग्रोथ सुस्त बनी हुई है। इस वजह से मध्यम वर्गीय परिवार की जेब ढीली हुई है।
अर्थशास्त्रियों के मुताबिक इस वर्ग का काफी पैसा टैक्स आदि चुकाने में खर्च हो जाता है। इसके अलावा इन सबके चलते यह वर्ग महंगाई से भी परेशान नजर आता है। Economists का एक बड़ा वर्ग मध्यम वर्गीय परिवार की Income Tax Deduction की मांग के समर्थन में भी है, क्योंकि वे चाहते हैं कि ऐसा होने पर इस वर्ग के हाथ में ज्यादा पैसा आएगा और सही तरीके से खपत को बढ़ावा मिलेगा।
वहीं देश को Economic Empowerment प्रदान करने के लिए केंद्र की मोदी सरकार आयकर की दर कम कर सकती है। इसे लेकर कई मीडिया रिपोर्ट्स में अलग-अलग खबरें प्रकाशित हुई हैं। इसके पीछे FM Nirmala Sitharaman की नीति बताई गई है। जिसमें वह हमेशा से आयकर को सरल और आसान बनाने की कोशिश करती नजर आई हैं।
इसके अलावा Central Government हाल के दिनों में आसमान छूती महंगाई को देखते हुए 10 से 12 लाख रुपये के Tax Slab में भी करदाताओं को राहत दे सकती है। हालांकि, इस बारे में कोई विश्वसनीय जानकारी सामने नहीं आई है। लेकिन सूत्रों की मानें तो ऐसा होने की संभावना है।
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