मंगलवार, अप्रैल 23, 2024
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NGO Licence Revoked: गृह मंत्रालय का इन 5 एनजीओ पर तगड़ा एक्शन, FCRA के तहत लाइसेंस किया रद्द; जानें पूरी खबर

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Delhi Budget 2023: बजट कल होगा पेश, CM Kejriwal बोले- ‘देर आए दुरुस्त आए’

दिल्ली के बजट 2023 को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आखिरकार मंजूरी दे दी। इस आशय की जानकारी गृह मंत्रालय की तरफ से ही दिल्ली सरकार को दे दी गई है। दिल्ली बजट 2023 कल सुबह 11 बजे विधानसभा में पेश किया जाएगा। सीएम केजरीवाल ने सदन में कहा 'देर आए दुरुस्त आए'। पहले ही मंजूरी दे दी होती तो इतना बखेड़ा क्यों खड़ा होता?

CM Kejriwal ने PM Modi को लिखा पत्र, पूछा-‘आप हम दिल्ली वालों सें क्यों नाराज हैं?’

दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने आज 20 मार्च को पीएम नरेंद्र मोदी को राज्य के बजट पर रोक लगाने के संबंध में एक पत्र लिखा है। अब कल सुबह (आज 21 मार्च को) दिल्ली का बजट नहीं आ पाएगा। आप हम दिल्ली वालों से क्यों नाराज हैं? प्लीज दिल्ली बजट मत रोकिए। दिल्ली वाले आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है कि किसी राज्य का केंद्र के द्वारा बजट रोका गया है।

Delhi MLA Salary Hike: दिल्ली के मंत्री-विधायकों की मौज, फिर से बढ़ा ली अपनी पगार

दिल्ली में मंत्रियों और विधायकों का वेतन बढ़ा दिया गया है। पारित प्रस्ताव पर विचार के बाद 14 फरवरी 2023 को राष्ट्रपति की मंजूरी दे दी गई। जहां सामान्य विधायकों का वेतन 54 हजार से बढ़ाकर 90 हजार ही हुआ, वहीं दिल्ली के सीएम, मंत्रियों, स्पीकर तथा नेता प्रतिपक्ष को वेतन के रूप में 72 हजार से बढ़कर अब 1 लाख 70 हजार रुपए मिलेंगे। इसके बाद विधि, न्याय एवं विधायी कार्य विभाग ने इस आशय की अधिसूचना जारी कर बढ़ी हुई सैलरी 14 फरवरी 2023 से लागू कर दी.

NGO Licence Revoked: गृह मंत्रालय (एमएचए) ने पांच प्रमुख गैर सरकारी एनजीओ संगठनों पर तड़गा एक्शन लेते हुए उनके लाइसेंस रद्द कर दिए है। विदेशी योगदान विनियमन अधिनियम (एफसीआरए) के तहत यह लाइसेंस रद्द किया गया है। बता दें कि गृह मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि निर्णय उचित प्रक्रिया का पालन करता है और विदेशी अनुदान के दुरुपयोग सहित विभिन्न उल्लंघनों पर आधारित है।

इन 5 एनजीओ के लाइसेंस हुए रद्द

गौरतलब है कि गृह मंत्रालय ने अन्य कारणों के अलावा विदेशी अनुदान के दुरुपयोग जैसे उल्लंघनों का हवाला देते हुए, उचित प्रक्रिया के बाद पांच उल्लेखनीय गैर सरकारी संगठनों के विदेशी योगदान विनियमन अधिनियम (एफसीआरए) के तहत लाइसेंस रद्द कर दिए हैं। सूत्रों के मुताबिक गैर सरकारी संगठनों में सीएनआई सिनोडिकल बोर्ड ऑफ सोशल सर्विस (सीएनआई-एसबीएसएस), वॉलंटरी हेल्थ एसोसिएशन ऑफ इंडिया (वीएचएआई), इंडो-ग्लोबल सोशल सर्विस सोसाइटी (आईजीएसएसएस), चर्च ऑक्जिलरी फॉर सोशल एक्शन (सीएएसए), और इवेंजेलिकल फेलोशिप ऑफ इंडिया (ईएफओआई) शामिल हैं।

NGO Licence Revoked: एनजीओ ने नही दी कोई भी प्रक्रिया

हालांकि एनजीओ ने अभी तक अपने एफसीआरए लाइसेंस रद्द करने के संबंध में सार्वजनिक बयान जारी नहीं किया है, हालांकि उम्मीद कि जा रही है कि वे उचित समय पर एमएचएएस के फैसले का जवाब देंगे। खबरों के मुताबिक इंडो ग्लोबल सोशल सर्विस सोसाइटी एनजीओ, जो जलवायु लचीलेपन पर ध्यान केंद्रित करती है, को जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम और सिंगापुर से विदेशी धन प्राप्त हो रहा था। बता दें कि मंत्रालय की तरफ से पूरी जांच करने के बाद यह फैसला लिया गया।

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