Canada: बीते साल भारत और कनाडा (Canada) के संबंधों में तनाव का माहौल बना था। दोनों देशों के बीच अभी भी स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। इसी बीच कनाडा सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। जस्टिन ट्रूडो सरकार ने वीजा परमिट में 35 फीसदी तक की कटौती करने का निर्णय लिया है। कनाडा के एमिग्रेशन मंत्री मार्क मिलर ने सोमवार को छात्र वीजा पर 2 साल की घोषणा कर दी है।
नए अंतरराष्ट्रीय छात्र परमिट पर Canada की बड़ी घोषणा
एमिग्रेशन मंत्री मार्क मिलर ने कहा कि 2023 की तुलना में 2024 में नए अंतरराष्ट्रीय छात्र परमिट को अस्थाई तौर पर एक तिहाई तक सीमित किया जाएगा। ऐसे में कनाडा की संघीय सरकार के इस फैसले से इस साल अंतरराष्ट्रीय छात्र परमिट की संख्या कम होकर 364000 रह जाएगी।
मार्क मिलर ने कहा कि साल के अंत में 2025 को लेकर मूल्यांकन किया जाएगा। कनाडा में अंतरराष्ट्रीय छात्रों की संख्या एक दशक पहले की तुलना में तीन गुना हो जाएगी। मार्क मिलर ने कहा, ‘अंतरराष्ट्रीय छात्र परमिट की इस सीमा का उद्देश्य कार्यक्रम की अखंडता में सुधार करना, अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को सफलता के लिए तैयार करना और कनाडा में अस्थायी निवास के स्थायी स्तर को बनाए रखना है।’
भारतीय छात्रों पर पड़ सकता है असर
कनाडा की संघीय सरकार के अंतरराष्ट्रीय छात्र परमिट की सीमा लगाने से भारतीय छात्रों पर बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। कई रिपोर्स में दावा किया गया है कि 2022 में 41 फीसदी से ज्यादा परमिट भारतीय छात्रों को हासिल हुए थे।
वहीं, एक अन्य रिपोर्ट में दावा किया गया है कि साल 2023 में 3 लाख से अधिक भारतीय छात्र कनाडा गए थे। वर्तमान में 3.40 लाख से अधिक भारतीय छात्र कनाडा में हैं। इसके अलावा रिपोर्ट के मुताबकि, कनाडा में अंतरराष्ट्रीय छात्रों की संख्या 10 लाख से अधिक हो गई है।
Canada सरकार ने क्यों लिया ये फैसला
मालूम हो कि कनाडा सरकार के इस फैसले से उन भारतीय छात्रों को मायूसी होगी, जो कनाडा जाकर पढ़ाई करने का सपना देख रहे हैं। आंकड़ों की मानें तो कनाडा जाने वाले अधिकतर भारतीय छात्र पंजाब और गुजरात राज्य से होते हैं।
कनाडा में इस वक्त घरों की कमी की समस्या हो रही है। जी हां, कनाडा में आवास संकट की वजह से ट्रूडो सरकार लगातार विपक्ष के निशाने पर है। कनाडा में अस्थाई निवासियों की संख्या में बढ़ोतरी की वजह से वहां पर घरों के किराए में तेजी हो रही है।
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