Jewar Airport: जेवर में बहुप्रतीक्षित अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लगभग अगले लोकसभा चुनाव के दौरान खुलने के लिए तैयार है, निर्माण की प्रगति 75% से अधिक हो गई है। दोनों रनवे और आवश्यक एयर ट्रैफिक कंट्रोल (एटीसी) बुनियादी ढांचे के पूरा होने के कारण हवाई अड्डे के अगले दो से तीन महीनों में चालू होने की उम्मीद है।
धीरेंद्र सिंह ने दी जानकारी
जेवर विधायक धीरेंद्र सिंह ने इस मामले पर चर्चा की और Jewar Airport की निर्माण परियोजनाओं के बारे में जानकारी प्रदान की। “महत्वपूर्ण हवाई यातायात नियंत्रण (एटीसी) बुनियादी ढांचा भी मौजूद है। जुलाई से, हवाईअड्डा दो अत्याधुनिक रडार की पूर्ण कार्यप्रणाली का गवाह बनेगा, जो हवाईअड्डे की परिचालन क्षमता में महत्वपूर्ण वृद्धि का संकेत देगा। प्रारंभ में, इस प्रगति से एक दिन में 50 उड़ानों के शेड्यूल की अनुमति मिलने की उम्मीद है, ”सिंह ने कहा।
नियामक घोषणा
साथ ही, परियोजना के संचालक संगठन, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने घोषणा की कि लंबी दूरी की उड़ान नियम 25 अप्रैल से लागू होंगे। लखनऊ में, भविष्य के जेवर हवाई अड्डे के संबंध में हाल ही में एक समीक्षा चर्चा आयोजित की गई, जिसके विकसित होने की उम्मीद है एशिया में सबसे बड़ा और विश्व में चौथा सबसे बड़ा।
बैठक में सभी संबंधित पक्ष उपस्थित थे, जिनमें हवाई अड्डे के विकास पर काम करने वाले अधिकारियों के साथ-साथ उद्योग विकास प्राधिकरण के सीईओ, नागरिक उड्डयन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव और औद्योगिक विकास मंत्री जैसे उच्च पदस्थ अधिकारी भी शामिल थे।
ग्रेटर नोएडा में संपत्ति के मूल्यों में संभावित वृद्धि
परियोजना की वित्तीय स्थिति के बारे में बोलते हुए, सिंह ने कहा कि पहले चरण के लिए 10,000 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया था, जिसमें से लगभग 7371 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। टर्मिनल भवन का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है। जुलाई में दो राडार तैनात किए जाएंगे, जिससे विमानों को राडार से मदद मिल सकेगी। काम का अगला चरण शीघ्र ही शुरू होना चाहिए,।
जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पूरा होने के बाद, ग्रेटर नोएडा में संपत्ति के मूल्यों में वृद्धि होनी चाहिए। हवाई अड्डे की वाणिज्यिक और आवासीय अचल संपत्ति दोनों की बढ़ती मांग के परिणामस्वरूप कीमतें बढ़ेंगी। हवाई अड्डे के विस्तार से महंगे आवास की मांग भी बढ़ेगी क्योंकि डेवलपर्स ऐसी परियोजनाएं बनाना शुरू कर देंगे जो अंतरराष्ट्रीय मानकों को पूरा करती हों और जिनमें सुविधाएं हों।
