रविवार, अप्रैल 28, 2024
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Karnataka News: कर्नाटक में कांग्रेस सरकार को लगा तगड़ा झटका! मंदिरों पर टैक्स लगाने वाला विधेयक विधानपरिषद में खारिज

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Karnataka News: देश के विभिन्न हिस्सों में अयोध्या के राम मंदिर में 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर तैयारी चल रही है। इस क्रम में विभिन्न मंदिरों में सजावट व पूजा-पाठ की योजना बनाई जा रही है।

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Karnataka News: अयोध्या राम मंदिर में 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन होना है। ऐसे में मंदिर ट्रस्ट द्वारा देश के तमाम शीर्ष नेताओं को निमंत्रण पत्र भेजकर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में उपस्थित होने की अपील की जा रही है।

Karnataka News: कर्नाटक में कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार को एक बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें कि कर्नाटक सरकार ने एक विधेयक पास किया था। एक करोड़ रुपये से अधिक राजस्व वाले मंदिरों की आय पर 10 प्रतिशत कर लगाने वाला विधेयक कल देर शाम राज्य विधान परिषद में खारिज हो गया। यह राज्य विधानसभा में विधेयक पारित होने के दो दिन बाद आया है। गौरतलब है कि विधान परिषज में भाजपा के पास कांग्रेस की तुलना में अधिक एमएलसी है।

विधानसभा में विधेयक हुआ खारिज

आपको बता दें कि यह विधेयक राज्य विधानसभा में पारित हो गया था, लेकिन यह विधानपरिषद में पारित होने में विफल रहा। जहां भाजपा के पास कांग्रेस की तुलना में अधिक एमएलसी हैं। (Karnataka News) गौरतलब है कि कर्नाटक विधान परिषद में भाजपा के 35, कांग्रेस के 30 और जनता दल( सेक्युलर) के आठ सदस्य हैं।

जैसे ही बीजेपी और जनता दल( सेक्युलर) ने इस बिल का विरोध किया, परिषद के उपाध्यक्ष एमके प्राणेश ने ध्वनि मत का आह्वान किया, जिसमें विपक्षी सदस्यों द्वारा इसके खिलाफ मतदान करने के बाद विधेयक को खारिज कर दिया गया। 7 सदस्यों ने विधेयक के पक्ष में वोट किया, जबकि 18 सदस्यों ने इसके विरोध में वोट किया।

Karnataka News: बीजेपी ने विधेयक का किया था विरोध

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B. S. Yediyurappa

पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने कांग्रेस सरकार की आलोचना करते हुए सवाल किया कि केवल हिंदू मंदिरों की ही जांच क्यों की जा रही है, अन्य धर्मों की आय की नहीं। (Karnataka News) वहीं परिषद में विधेयक का प्रस्ताव रखते हुए परिवहन एवं मुजराई मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने कहा कि मौजूदा नियमों के मुताबिक, सरकार को मंदिरों से 8 करोड़ रुपये मिल रहे हैं। रेड्डी ने कहा, नया नियम पारित होने के बाद सरकार को 60 करोड़ रुपये की कमाई होगी और इस फंड से ‘सी’ ग्रेड मंदिरों का प्रबंधन किया जाएगा।

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