Parliament Special Session: केंद्र सरकार (सेंट्रल गवर्नमेंट) ने संसद का विशेष सत्र (Parliament Special Session) बुलाया है। ऐसे में सूत्रों की मानें तो सरकार कई अहम मुद्दों पर चर्चा करने वाली है। बताया जा रहा है, यह सत्र 18 से 22 सितंबर तक चलेगा। इसके लिए केन्द्र सरकार ने पहले ही कमर कस ली है। क्योंकि जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार इस स्पेशल सेशन में आजादी के बाद 75 सालों की उपलब्धियों पर चर्चा करने वाली है। इसके अलावा खबर तो ये भी है, कि सेंट्रल गवर्नमेंट चुनाव आयुक्त समेत 4 प्रमुख विवादित बिल पर भी चर्चा करने वाली है।
स्पेशल सेशन में इन मुद्दों पर होगी विशेष चर्चा
बता दें कि संसद के विशेष सत्र में एक तरफ केंद्र सरकार आजादी के 75 सालों की उपलब्धियों पर बात करने वाली है, तो वहीं दूसरी तरफ एजेंडे के तहत 4 विवादित बिल पर भी चर्चा करने वाली है। ये चारों बिल मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्त विधेयक 2023 के अलावा एडवोकेट बिल, प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन पीरियोडिकल बिल 2023 शामिल है। ऐसे में माना जा रहा है, कि विपक्ष इन बिल पर आपत्ति (विरोध) कर सकता है। ऐसे में एक बार फिर इन मुद्दों को लेकर संसद में गहमागहमी होने के कयास लगाए जा रहे हैं।
विपक्ष अभी से है हमलावर
बता दें कि कांग्रेस वरिष्ट नेता जयराम रमेश ने केंद्र सरकार के एजेंडे को लेकर सवाल खड़ा किया है। उन्होंने कहा,“ केंद्र सरकार जो एजेंडा लेकर आ रही है उसमें कुछ भी खास नहीं है।”
बता दें कि केंद्र सरकार विशेष सत्र 5 दिनों के लिए बुला रही है। अभी बीते दिनों जी–20 को लेकर सरकार का पूरा ध्यान उधर था। बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने सम्मेलन में हिस्सा लिया था। इसके बाद बीते कल बुधवार जी–20 के सफल आयोजन के बाद पीएम मोदी का दिल्ली स्थित भाजपा कार्यालय पर भव्य स्वागत किया गया।
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