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Uttarakhand News: 5 फरवरी से शुरू होगा विधानसभा का सत्र, UCC को लेकर ये है CM Dhami की तैयारी

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Uttarakhand News
CM Pushkar Singh Dhami

Uttarakhand News: उत्तराखंड विधानसभा का सत्र आगामी माह फरवरी में 5 तारीख से शुरू होगा। विधानसभा सत्र को लेकर जानकारी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री दफ्तर से दी गई है। CMO उत्तराखंड की ओर से स्पष्ट किया गया है कि राज्य में विधानसभा का सत्र 5 फरवरी से शुरू होकर 8 फरवरी तक चलेगा। इस दौरान सत्र की कार्यवाही सुबह 11बजे से शुरू की जाएगी।

उत्तराखंड (Uttarakhand News) सरकार के मंत्री प्रेम अग्रवाल द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार इस सत्र में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने से संबंधित विधेयक पर चर्चा होगी। सीएम धामी (CM Dhami) की ओर से भी स्पष्ट किया जा चुका है कि UCC का ड्राफ्ट मिलने के तुरंत बाद विधानसभा सत्र में समान नागरिक संहिता लागू करने से संबंधित विधेयक पारित कराया जाएगा।

Uttarakhand News: विधानसभा का सत्र

उत्तराखंड सरकार की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार 5 फरवरी से राज्य में विधानसभा के सत्र शुरू होने की सूचना है। इस संबंध में अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। 5 फरवरी से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र के लिए धामी सरकार (CM Dhami) की ओर से एजेंडा नहीं स्पष्ट किया गया है। दावा किया जा रहा है कि सरकार इस विधानसभा सत्र में समान नागरिक संहिता (UCC) का ड्राफ्ट पेश कर इस कानून को लागू करने का काम कर सकती है।

हालाकि इस संबंध में उत्तराखंड (Uttarakhand News) सरकार की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है। जानकारी के अनुसार उत्तराखंड सरकार इस सत्र में राज्य आंदोलनकारी आरक्षण पर प्रवर समिति की रिपोर्ट को भी सदन में रखने की तैयारी में है।

UCC को लेकर CM Dhami की तैयारी

उत्तराखंड (Uttarakhand News) के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी राज्य में समान नागरिक संहिता (UCC) को लागू करने की वकालत कई दफा करते नजर आए हैं। बीते दिनों ही हरिद्वार में एक सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था कि नया साल नए बदलाव लेकर आएगा और राज्य में यूसीसी लागू किया जाएगा। इसके अलावा सीएम धामी (CM Dhami) की ओर से स्पष्ट किया जा चुका है कि ड्राफ्ट मिलने के तुरंत बाद विधानसभा सत्र में समान नागरिक संहिता लागू करने से संबंधित विधेयक पारित कराया जाएगा।

दावा किया जा रहा है कि धामी सरकार इस विधानसभा सत्र में अपने चुनावी वादे को पूरा करते नजर आ सकती है और राज्य में समान नागरिक संहिता का कानून लागू किया जा सकता है।

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