सोमवार, मई 13, 2024
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Parliament Session: उपराष्ट्रपति धनखड़ ने राज्यसभा के उपाध्यक्षों के पैनल का किया पुर्नगठन, 50 प्रतिशत महिलाओं को दी हिस्सेदारी

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Parliament Winter Session: सदन के शीतकालीन सत्र की कार्यवाही जारी है। इस दौरान सदन से सस्पेंड किए गए विपक्षी सांसद मकर द्वार पर बैठ अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। इसी विरोध प्रदर्शन के दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसको लेकर खूब सुर्खियां बन रही हैं।

Parliament Session: चुनावी नतीजों के बाद संसद के शीतकालीन सत्र का आगाज, Mahua Moitra से लेकर इन मुद्दों पर होगी चर्चा

Parliament Session: देश के चार राज्यों के चुनावी नतीजों की घोषणा बीते कल हो चुकी है। इसमें हिन्दी पट्टी के तीन प्रमुख राज्य राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भाजपा ने जीत हासिल की है। वहीं तेंलगाना की जनता ने कांग्रेस को बहुमत देने का फैसला लिया है। इसी क्रम में आज से संसद के शीतकालीन सत्र का आगाज भी हो गया है।

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Ramesh Bidhuri: देश की राजधानी दिल्ली में बीते 2-3 दिन पहले ही लोकतांत्रिक विधी-विधान के साथ हमारे जनप्रतिनिधी सदन के पुराने भवन को छोड़कर नए सदन में पहुंचे।

Parliament Session: उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने संसद के विशेष सत्र के शुरू होते ही उपाध्यक्षों के पैनल की घोषणा करते हुए उसमें 50 फीसद सीटें महिला सांसदों के लिए रखी हैं। साथ ही उपराष्ट्रपति ने कहा है कि यह तो बस शुरुआत है। हो सकता है कि आगे महिला सांसदों की संख्या इस पैनल में ज्यादा भी हो सकती है। 

पैनल में 4 महिला सांसदों को दी जगह

बता दें उपराष्ट्रपति ने आठ सदस्यीय पैनल में 4 महिला सांसदों को रखा है। जिसमें 3 बीजेपी सांसद कांता कर्दम, सुमित्रा बालमीक व गीता शामिल हैं। वहीं दूसरी तरफ बीजू जनता दल की ममता मोहंता को भी इसमें शामिल किया गया है। बता दें उपराष्ट्रपति अपनी गैर मौजूदगी में राज्यसभा के उपसभापति बनने के लिए काबिल लोगों की एक लिस्ट बनाते हैं। जो उनकी गैर मौजूदगी में उस पद पर बैठ कर सदन की कार्यवाही को चालू रख सके। 

सरकार बुधवार को बिल कर सकती है पेश

बता दें उपसभापति के इस निर्णय से लग रहा है केंद्र सरकार इस समय महिला आरक्षण बिल को विशेष सत्र के दौरान पेश कर सकती है और उसे पास किया जा सकता है। दरअसल इस बिल पर इस समय सरकार के साथ अन्य विपक्षी दल भी सहमत दिख रहे हैं। सरकार ने सोमवार को देर शाम महिला आरक्षण बिल पर चर्चा के लिए बैठक बुलाई है। कयास लगाए जा रहे हैं कि सरकार बुधवार को इस बिल को सदन में पेश कर सकती है।

गौरतलब है कि इस बिल को राज्यसभा में पास किया जा चुका है। वहीं लोकसभा में आखिर बार यह बिल साल 2008 में लाया गया था। जिस समय इसका राजद और सपा जैसी विपक्षी पार्टियों ने विरोध किया था मगर फिल्हाल सत्ता पक्ष के साथ सभी विपक्षी दल इस बिल को लेकर सहमत लग रहे हैं।

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DNP न्यूज़ डेस्क
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