Delhi News: दिल्ली में अब आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों की पढ़ाई नहीं रुक पायेगी। इसके लिए विधानसभा की समिति ने शनिवार को बैठक कर कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। इस समिति के अधिकारियों ने बताया कि कक्षा 12 तक की पढ़ाई करने वाले गरीब छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था की जा रही है। ये मुफ्त शिक्षा केवल ईडब्ल्यूएस वर्ग के छात्रों को ही प्रदान की जाएगी।शनिवार को दिल्ली के करोल बाग में एससी/एसटी दिल्ली विधानसभा के कल्याण संबंधी समिति की बैठक की गई थी जहां सरकार से 12 वीं तक मुफ्त शिक्षा देने की सिफारिश की गई है। वहीं इस बैठक में शिक्षा विभाग से जुड़े कई बड़े अधिकारी और विधायक विशेष रवि की मौजूदगी में फ्री शिक्षा का प्रस्ताव रखा गया।
मुफ्त शिक्षा देने को लेकर हुई ये चर्चा
शनिवार को कल्याण संबंधी समिति के अध्यक्ष विशेष रवि की मौजूदगी में शिक्षा को बढ़ावा देने को लेकर कई मुद्दों पर चर्चा हुई। इस दौरान विधायक रवि ने कहा है कि अभी शिक्षा के अधिकार के अन्तर्गत बने नियम के अनुसार केवल 14 वर्षों तक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती है। वहीं उन्होंने बताया कि 14 साल की उम्र होने तक बच्चे 8वीं या 10 वीं में रहते हैं ऐसे में ऐसे बढ़ाकर 12वीं तक कर देना चाहिए। वहीं फीस को लेकर इस बैठक में बताया गया कि कमजोर वर्ग के छात्र 8 वीं के बाद अपने फीस को नहीं दे पाते हैं ऐसे में उन्हें 12वीं तक फ्री शिक्षा देना चाहिए। ये सभी बातें विशेष रवि ने निजी स्कूलों को लेकर कही हैं।
ये भी पढ़ें: Amit Shah Bastar Tour: बस्तर में गरजे अमित शाह, बोले- ‘नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई अंतिम चरण में’
विधायक विशेष रवि ने उठाई मांग
राइट टू एजुकेशन के नियमों में EWS कैटेगरी के तहत जिन बच्चों का दाखिला प्राइवेट स्कूलों में होता है उन्हें 9वीं कक्षा से स्कूल फीस देनी पड़ती हैं।
मां – बाप फीस नहीं भर पाते ऐसे में बहुत सारे बच्चे ड्रॉप आउट हो जाते है या स्कूल बदलते हैं जिससे उनकी पढ़ाई का भारी नुक़सान होता है। pic.twitter.com/j48NlSC6e2
— Vishesh Ravi (@iamVisheshravi) April 1, 2023
EWS कैटेगरी के छात्रों को मुफ्त शिक्षा देने को लेकर विधायक विशेष रवि ने सिफारिश की है। ऐसे में उन्होंने इसके बारे में ट्वीट कर लिखा है कि “राइट टू एजुकेशन के नियमों में EWS कैटेगरी के तहत जिन बच्चों का दाखिला प्राइवेट स्कूलों में होता है उन्हें 9वीं कक्षा से स्कूल फीस देनी पड़ती हैं। मां – बाप फीस नहीं भर पाते ऐसे में बहुत सारे बच्चे ड्रॉप आउट हो जाते है या स्कूल बदलते हैं जिससे उनकी पढ़ाई का भारी नुक़सान होता है।” कल्याण संबंधी समिति मानना है कि 8 वीं के बाद से ही बच्चे अपने भविष्य को बनाने में जुट जाते हैं ऐसे में उनकी पढ़ाई में फीस बाधा न बने इसलिए उन्होंने इस प्रस्ताव की सिफारिश की है।
